Home सिरसा सोमवार से खुलेंगे सिरसा के सभी बाजार, नो लेफ्ट नो राइट 

सोमवार से खुलेंगे सिरसा के सभी बाजार, नो लेफ्ट नो राइट 

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सिरसा—–

सोमवार से खुलेंगे सारे बाजार
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने की दिशा में उठाए गए कदम तथा लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए किए गए प्रबंध सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार से सिरसा में बिना दाएं – बाएं नियम के सभी दुकानें खोली जा सकेंगी, लेकिन दुकानदारों को प्रशासन की हिदायत अनुसार सोशल डिस्टेंस की पालना तथा मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। उन्होंने दुकानदारों व नागरिकों से भी आह्वïन किया कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में प्रशासन की हिदायतों की गंभीरता से पालना करें और सोशल डिस्टेंस अपनाते हुए खुद भी सुरक्षित रहें और दुसरों को भी सुरक्षित रखें। इसके अलावा सांय 7 बजे से प्रात: 7 बजे तक पूर्व की भांति किसी भी प्रकार की आवाजाही (आपातकालीन सेवाएं छोड़ कर) पर प्रतिबंध रहेगा।

अब प्रदेश के किसानों को बारिश की वजह से खराब हुए फसल के दाने (लस्टर लॉस) का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, इस नुकसान की पूरी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। प्रदेश सरकार के आग्रह पर आज केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसकी जानकारी प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिरसा में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी।उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने आज यह फैसला लिया है कि बरसात के कारण खराब हुए फसल के दाने का नुकसान किसानों को नहीं होगा बल्कि इसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले राज्य सरकार ने केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान से यह मांग की थी कि लस्टर लॉस का नुकसान किसानों से न लिया जाए, जिसके बाद आज केंद्र ने लस्टर लॉस की भरपाई खुद करने का निर्णय लिया है। किसानों की फसल खरीद, उठान व भुगतान के बारे में बताते हुए डिप्टी सीएम ने बताया कि अब तक प्रदेश में करीब 70 लाख मीट्रिक टन तक की गेहूं खरीद कर ली है तो वहीं करीब 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठान कार्य भी पूरा किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने गेहूं खरीद का करीब 9 हाजर करोड़ रूपये का भुगतान करते हुए आढ़तियों के खाते में पैसे डाल दिए है और इसमें से आगे 6270 करोड़ रूपये से ज्यादा किसानों के पास पहुंच गये है।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कई मंडियों में उठान प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि इसी के मद्देनजर सरकार ने गेहूं उठान प्रक्रिया को तेज करने के आदेश दिए है।
 उन्होंने बताया कि अधिकारी खरीद एंजेसियों द्वारा अगले तीन दिनों में मंडियों में पांच दिन से पुराना जितना भी गेहूं पड़ा है उसका जल्दी से उठान करवाएं अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की दिशा में सरकार कदम उठाएगी।  वहीं उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों को वापस सुचारू करने को लेकर प्रदेश सरकार निरंतर कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर सभी उद्योगों को पूरे स्टाफ के साथ काम करने की मंजूरी दे है और करीब 33 लाख लोग काम की ओर वापस लोट रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के तहत प्रदेशभर में क्षेत्रिय उद्योगों को बाढ़ावा दिया जाएगा।
  उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं  इसके लिए नए बनाए एमएसएमई निदेशालय द्वारा सभी जिलों से रोपोर्ट मांगी गई है। इस बारे उन्होंने बताया कि  अंबाला से साइंस, रेवाड़ी व यमुनानगर से पीतल उद्योग को बढ़ावा देने की मांग आई है और इस तरह अन्य जिलों से भी क्षेत्रिय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार वहां से रिपोर्ट मांगेगी और फिर सरकार उस उद्योगों को वहां मजबूत करने के लिए सहयोग करेगी।दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ प्रदेश सरकार गंभीरता से लड़ाई लड़ रही है और अन्य सभी राज्यों के मुकाबले हरियाणा आज बेहतर स्थिति में है।
 उन्होंने कहा कि केंद्र की गाइडलाइन अनुसार राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को सावधानी के साथ लगातार रियायते भी दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोडवेज बसें चलाकर परिवहन सुविधा को वापस सुचारू किया गया है और कार्योलयों में भी कार्य शुरू कर दिए गए है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि केंद्र की छूट और आवश्यता अनुसार अन्य राज्यों में रह रहे प्रदेशवासियों के लिए हिसार से हवाई सफर को भी शुरू किया जा सकता है, जैसे पहले चंडीगढ़ से हिसार स्पाइसजेट चलते थे।
साथ ही खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा आगामी उठाए जाने वाले कदमों के बारे में दुष्यंत चौटाला ने बताया कि आवश्यकतानुसार सरकार प्रदेश में सभी राशन कार्डों को आधार से लिंक करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि वन नेशन, वन राशन कार्ड की पॉलिसी को अपनाने में हरियाणा अग्रणी राज्य है और राज्य सरकार ने केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान से आग्रह भी किया है कि वन नेशन, वन राशन कार्ड की पॉलिसी के तहत अन्य राज्यों को भी जोड़ा जाए ताकि ऐसे संकट के समय में जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने के लिए एक राज्य दूसरे राज्य से ऑनलाइन डाटा शेयर कर सके                                                                                                                                             

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