Home राज्य हेमंत सरकार का फैसला: कोरोना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पर 2 साल की जेल, 1 लाख तक का होगा जुर्माना

हेमंत सरकार का फैसला: कोरोना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पर 2 साल की जेल, 1 लाख तक का होगा जुर्माना

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हेमराज बिरट, तेज़ हरियाणा नेटवर्क:
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झारखंड मंत्रिपरिषद ने आज झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 समेत 39 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश के तहत कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग और आईसीएमआर द्वारा जारी दिश-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। इसके तहत एक लाख रुपये तक जुर्माना और दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
झारखंड सरकार के नए प्रतीक चिन्ह को मंजूरी
झारखंड राज्य सरकार के नए राज्य चिन्ह के निर्धारण एवं अंगीकरण की स्वीकृति दी गई। यह आगामी 15 अगस्त से लागू होगा। बाद में पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड राज्य अंतर्गत वार्षिक, माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 के मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। इसके तहत जैक बोर्ड, सीबीएसई व एससीईआई बोर्ड द्वारा आयोजित दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को नकद पुरस्कार राषि भी देने का निर्णय लिया गया है।
मैट्रिक में प्रथम क्षेणी में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी को एक लाख नकद, द्वितीय स्थान पर रहने वाले को 75 हजार व तीसरे स्थान पर रहने वाले को 50 हजार नकद पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 3 लाख, दूसरे स्थान पर रहने 2 लाख व तीसरे स्थान पर रहने वाले को 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी।
मंत्रि परिषद ने झारखंड राज्य योजना अंतर्गत शहीद ग्राम विकास योजना की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। वहीं वित्तीय वर्ष 2020-21 बिजली अनुदान को लेकर बजट प्रावधानित राशि 3 अरब 50 करोड़ मात्र के विरुद्ध 3 अरब 50 करोड़ मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
वन विभाग के 1088 पदों के स्थायीकरण को मंजूरी
जबकि स्थापना व्यय (विस्तृत) मद अंतर्गत वन विभागीय 18 अस्थायी स्थापनाओं में स्वीकृत 1088 अस्थायी पदों के स्थायीकरण करने की स्वीकृति दी गई।
मदरसा शिक्षकों को अनुमदान की स्वीकृति
राज्य के 183 अराजकीय प्रस्वीकृति प्राप्त (वित्त सहित) मदरसों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के अनुदान भुगतान की स्वीकृति दी गई। जबकि झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका (संशोधन) नियमावली, 2020 की स्वीकृति दी गई। इसी तरह से झारखंड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2017 को विलोपित करते हुए झारखंड नगरपालिका निर्वाचित जनप्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई।

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