हरियाणा: निजी स्कूलों के बाद अब सरकारी स्कूलों को अपने प्रशासनिक कार्यालय खोलने की अनुमति, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

चंडीगढ़। हरियाणा में लॉकडाउन-3 के अंदर ही मनोहर सरकार ने निजी स्कूलों के कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी थी। अब लॉकडाउन-4 की शुरूआत में सरकार ने सरकारी स्कूलों को भी मनोहर अनुमति दी है। सरकारी स्कूलों के प्रशासनिक कार्यालय अब खुल सकेंगे इसके लिए मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दे दी है। हालांकि इस दौरान सरकारी स्कूलों में आवश्यक कार्य निपटाए जा सकेंगे। खास बात यह है कि इस दौरान उन्हें संक्रमण को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा।

सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल, क्लर्क, कम्प्यूटर आप्रेटर व चपरासी को ही बुलाने की अनुमति:
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यहां यह बताना आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा हरियाणा के निजी स्कूलों को अपने प्रशासनिक कार्यालय खोलने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों के सभी संबंधित प्रधानाचार्यों या मुखियाओं को एक क्लर्क, एक कम्प्यूटर ऑपरेटर, एक चपरासी या माली को स्कूल में बुलाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि बीमार या गर्भवती महिलाओं को ड्यूटी करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा।

स्कूलों को सिर्फ ये कार्य निपटाने की मिली है अनुमति:

प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में प्रशासनिक कार्यालय खोलने का निर्णय स्कूलों में आवश्यक और अपरिहार्य कार्यो के निपटान जैसे कि वेतन बिल तैयार करने, विद्यार्थियों को पुस्तकालय की पुस्तकें वितरित करने, बफर स्टॉक में रखी पुस्तकों का छात्रों में वितरण करने, स्कूल परिसरों के रखरखाव और साफ-सफाई जैसे कार्य करने के मकसद से लिया गया है।